Skip to main content

चिकित्सा ऐनमा स्वास्थ्यका अन्य संकायलाई पनि समेट्नु पर्ने

काठमाडौँ २० माघ । अध्यादेशमार्फत जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्साबाहेक अन्य संकायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरिएको छ ।

संयुक्त स्वास्थ्य सुधार संर्घष समितिले आज काठमाडौँमा गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमाथिको विशेष बहस’ मा सहभागीले ऐनमा नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, फार्मेसी, प्रयोगशाला विज्ञान संकायलगायत विज्ञलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नपाउने प्रावधानले संविधानप्रदत्त समानताको हक मिचिएको आरोप लगाएका छन् ।



चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङले ऐनले विश्वविद्यालयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताए । उनले भने, “यो राष्ट्रिय ऐन होइन, आयोगको विधेयक मात्र हो, यसले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिभित्र दिन्छ, विश्वविद्यालय राजनीतिभन्दा बाहिर हुनुपर्छ ।” यो ऐन आएपछि अन्य चिकित्साका ऐन खारेज हुने भन्दै उपकुलपति गुरुङले भने, “यो ऐन आए चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जान्छ ।”

पूर्वमहान्याधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले आफूले ऐन नमानेको बताउँदै नेपालमा नभएका कार्यक्रमको नाममा विदेशीले शहरमा पनि कलेज खोल्न पाउने तर स्वदेशी मेडिकल कलेजलाई निधेषित गर्ने ऐन मान्य नहुने बताए ।

उनले भने, “एउटी आमाले कमजोर बच्चा जन्माउदैछिन त्यो भन्दा आमालाई मारिदिनु भन्ने खालको ऐन छ, आमालाई मार्ने कि उनको उपचार गरी दुवैलाई स्वास्थ्य राख्ने, यस्तो ऐनका विरुद्ध लड्ने मेरो कर्तव्य हो रु”

नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नयनसिंह महरले गरिबका छोराछोरीले पनि सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने संघको माग भएकाले कलेज खोल्नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको आयशप्रति आपत्ति भएको बताए ।

उनले भने, “बिना अध्ययन, परामर्श हतारमा ऐन जारी गरिएको छ, जसका लागि बनेको ऐन हो, उनीहरुकै सहभागिता नहुने गरी ऐन आउनु दुःखद् हो ।”

संर्घष समितिले चिकित्साबाहेकका स्वास्थ्यका अन्य संकायलाई पनि ऐनमा समेटी संशोधन गर्नुपर्ने बुदाँसहित गत भदौ ५ गते सभामुखलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । 
रासस

Popular posts from this blog

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको चुनाव र आगामी समितिसँग एक जनस्वास्थ्यकर्मीको अपेक्षा

नेपाल जनस्वास्थ्य संघको चुनाव र आगामी समितिसँग एक जनस्वास्थ्यकर्मीको अपेक्षा 

सधैजस्तो चुनावी समयमा मात्र भाइरल हुने जनस्वास्थ्य संघको चर्चा यतिवेला पनि उत्कर्समा पुगेको छ, त्यसको राज हो यही असोज १३ गते केन्द्रिय कार्य समितिको चुनाव हुँदैछ । जनस्वास्थ्य पेशाकर्मिहरुको हकहित विकास र क्षमता अभिवृद्दि गर्दै नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक नेतृत्व विकास गर्ने उदेश्यले खोलिएको नेपाल जनस्वास्थ्य संघ विधानत २८ वर्ष पुरा पुगेको छ । २७ औ वसन्त पार गरिसकेको यो संस्थाले पेशागत विकासमा गरेका कामहरुको सुची वनाउने हो भने २७ वटा पुर्‍याउन निकै मुस्किल पर्छ । अन्तरास्ट्रीय स्तरसम्म आफ्नो प्रभाव पुर्‍याईसक्नुपर्ने अवधीमा नेपाल भित्रै खोलिएका अन्य कान्छा पेशागत संघ संस्थाहरुसंग समेत तुलना गर्न सकिने अवस्थामा जनस्वास्थ्य संघ पुगेको छैन । जनस्वास्थ्य संघ किन पछाडी छ, किन सोचे अनुरुप अगाडी वढ्न सकेन भन्ने विषयमा वहस र समिक्षा भविश्यले गर्नेछ। देशको वदलिदो परिस्थिती अनुसार अव विकासका हरेक क्षेत्रहरु अगाडी वढी रहेको अवस्थामा हाल निर्वाचित हुने नेपाल जनस्वास्थ्य संघको नयाँ कार्यसमितिले जनस्वास्थ्य पे…

वच्चाहरुलाई भिटामिन 'ए' किन खुवाउने ?

 वच्चाहरुलाई भिटामिन 'ए' किन खुवाउने ?
नेपाल सरकारले विगत २४ वर्ष देखि निरन्तर रुपमा ६ देखि ५९ महिनाका वालवालिकाहरुलाई निशुल्क रुपमा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउदै आइरहेको छ ।   सन् १९९३ वाट देशै भरि सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा स्थानीय समुदायमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुले आफ्ना टोल, वडा वरपर रहेका वालवालिकाहरुलाई भिटामिन ए क्यासुल खुवाउदै आईरहेका छन्  । त्यस्तै गरि १२ देखि ५९ महिनाका वालवालिकाहरुलाई सन् २००४ देखि देशभर नै भिटामिन ए क्याप्सुल संगसंगै जुकाको औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम संचालन हुदै आएको छ l रास्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि वितरण कार्यक्रम नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विश्वव्यापी रुप मै सफल कार्यक्रमको रुपमा स्थापित भईसकेको कार्यक्रम हो ।


वाल मिर्त्युदर घटाई वाल स्वास्थ्यमा उलेखनीय सुधार ल्याउने प्रमुख उदेश्यले सुरु गरिएको यो अभियान वर्षमा दुई पटक चल्ने गर्दछ  । विशेष परिस्थिति वाहेक हरेक वर्षको वैशाख ६ र ७ तथा कार्तिक २ र ३ गते नियमित कार्यक्रमको रुपमा चल्ने यो अभियान यस वर्ष भने कार्तिक १४ र १५ गते* देशभरका सबै महा/उप/नगरपालिका र गाँउपालिका…

स्वास्थ्य संरचना वारे सुझाव

स्वास्थ्य संरचना वारे सुझाव स्थानिय तह वलियो नभएसम्म समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र जनताले पाउने सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुँदैन। स्थानिय तह भित्रै गएर कसरी वलियो वनाउन सकिन्छ भनेर वहस गर्नुपर्ने वेला भएको छ । मेरा सुझावहरु निम्न रहेका छन;  संवैधानिक व्यवस्था र कार्य विभाजन अनुरुप स्वास्थ्यको मोडेल तीन तह कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । मन्त्री परिषदको मिति २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णय अनुरुप नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ लाई केहि परिमार्जन सहित अगाडि वढियो बह्ने स्वास्थ्य व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप सवल, प्रभावकारी र जनमुखी वनाउन सकिन्छ । हामी आजसम्म जिल्ला स्वास्थ्यको कन्सेप्ट वाहेक अन्य प्रणालीको कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौ सर्वप्रथम यो ह्याङवाट टाढा रहेर सोचौ, जिल्ला भन्दा तल्लो तहमा झरेर संरचना वनाउने र हालसम्म गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्राक्टिसलाई पालिका स्वास्थ्यमा समयको माग अनुसार रुपान्तरण गरेर नयाँ प्राक्टिस गरौ। हरेक गाँउपालिकाहरुमा गाँउपालिका स्वास्थ्य प्रणाली (Rural Municipality Health System), हरेक महा/उप/नगर/पालिका स्वास्थ्य प्रणालीहरु (Municipality Health …